मनसुन सक्रिय भए संगै नेपाली किसानका खेतका गाराहरु पानीले भरिएका छन । अकाशे पानीको भरमा वर्षभरि खाने अन्न उब्जाउने किसानहरुको जाँगर पनि यतिवेला ब्युँझिएको छ । कोही व्याडबाट बीउ उखेल्न व्यस्त छन । कोही हलो र ट्रयाक्टर लिएर हिलो माटो संघर्ष गरिरहेका छन । मानौ खुशी हुनू पर्ने हो । तर विडम्बना हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि किसानको निधारमा चिन्ताका धर्साहरु प्रष्ट देखिन्छन । कारण एउटै छ मानो रोप्ने बेला भइसक्यो तर माटोमा हाल्ने रासायनिक मल खोइ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कृषि मै निर्भर छ भन्दै भाषण छाँटने नेता र नीति निर्माताहरुका लागि यो प्रश्न सधै अनुत्तरित नै रहने गरेको छ । किसानसँग उब्जनी गर्ने माटो छ, पसिना बगाउने जाँगर र इच्छाशक्ति छ तर राज्यसंग उनीहरुलाई बेलैमा मल दिने एउटा चुस्त व्यवस्था छैन ।

अहिले देशका विभिन्न भागमा रहेका कृषि समाग्री कम्पनी र सहकारीहरु अगाडी किसानहरुको लामो लाईन देख्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँहरुमा त किसानहरु घन्टौँसम्म लाइन बस्दा पनि एक बोरा युरिया वा डिएपी मल नपाएर रित्तो हात घर फर्कनुपर्दाको पिडा कति विदारक होला ? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा करिब ५ देखि ६ लाख मेट्रकटन रसायनिक मलको आवश्यता पर्छ । मुख्यगरी धान र मकै बालीको सिजनमा मलको माग अत्यधिक हुन्छ । तर सरकारले बजेट छुट्याएर आयात गर्ने मल बार्षिक २ देखि ३ मेट्रकटन को हाराहारीमा मात्र सीमित हुनेगरेको छ । माग र आपुर्ति बीचको यो ठूलो खाडल नै हरेक बर्षको हाहाकारको मुख्य कारण हो ।

बेलैमा मल हाल्न नपाउँदा धान लगाउनका मुख्य बालीहरुको उत्पादन २५ देखि ३० प्रतिशत सम्म घटने कृषि विज्ञहरुको अनुमान छ । उत्पादन घटनु भनेको केवल किसानको आम्दानी घटनु मात्र होइन यसले सिङगो देशलाई नै खद्यान्न संकटतर्फ धकेल्नु हो । हिजोका दिनमा चामल निर्यात गर्ने नेपाल आज खर्बौ रुपैयाको चालम र खद्यान्न अन्य देशबाट आयात गर्न बाध्य छ । रसायनिक मलको यही चरम अभावका कारण कतिपय युवाहरु खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडेर बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडिमुलक पलायन भइरहेका छन ।
 

अबको बाटो कुरा होइन ठोस काम चाहियो ।
हरेक वर्ष दोहोरिने यो मल संकटको दिर्घकालिन समाधान नखोज्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र कहिल्यै माथि उठन सक्दैन । यसका लागि सरकारले केही ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेकोछ ।
१) ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य र G2G सम्झौता अगाडी बदाईनु पर्ने ।
२) स्वदेशमै मल कारखानको सम्भावना , कारखाना स्थापनाका लागि गृहकार्य र लगानी सुरु गरिनुपर्छ ।
३) प्राङगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन, प्राङगारिक मलको प्रयोग र कम्पोष्ट मल बनाउने आधुनिक प्रविधिका बारेमा तालिम तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
 

निस्कर्ष ः
नेपाली किसानले सरकार संग सित्तैमा सम्पति मागेका होइनन्न, उनिहरुले त केवल आप्नो श्रमको सही मुल्य र उत्पादन बढाउने आधारभुत साधन मल मागेका हुन । जबसम्म किसानका खेतका गराहरुले बेलैमा मल पाउदैनन् तवसम्म देश आत्मनिर्भर बन्ने कुरा केवल कागज र भाषणमा मात्र सिमित रहनेछ । सरकारले बुझन जरुरी छ देश समृद्ध बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले माटो र जाँगर भएका किसनको हातमा मल थमाउनुपर्छ । धन्यवाद

युगको उभार कि शासनको उत्तरदायित्व ? निर्णायक मोडमा नेपालको नेतृत्व बहस

विरेन्द्र बाग, कञ्चनपुर,  नेपालको राजनीतिमा अहिले देखिएको दृश्य केवल दल–दलबीचको प्रतिस्पर्धा होइन, यो पुस्ताबीचको टकराव, शैलीबीचको संघर्ष र

Politics Is Still Men’s Game: Nepal’s Feminist Reality Check

Nepal’s current political moment has captured widespread attention. The possible alignment of a few new male leaders is being celebrated as a “new alternative” and an answer to the country’s long-standing political fatigue. On the surface, this moment appears bold and transformative. Yet from my perspective, it produces more discomfort than excitement.   Because

“नेपालको जेन–जी आन्दोलन तथा कहाँ चुके राज नेता” 

नेपालमा गत भाद्र २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९) मा नेपालको ईतिहासमा कहिल्यै नविर्सिने गरी पूरा देश आगोको लपेटामा जलेर खरानी भएको, विश्वसामु जेन–जी