मुलुकको चौतर्फी विकासको गति सबै क्षेत्र र समुदायमा समान रुपमा पुगोस् भन्ने अवधारणाअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । संघीयता र मुलुकको भविष्य स्थानीय निकायको काम गर्ने शैली र नतिजा निकाल्न सक्ने क्षमतामा अडेको छ । तर स्थानीय स्तरबाट प्रदान हुने सेवाहरु न्यायपूर्ण हुन नसक्दा नागरिकहरुले दिनदिनै सास्ती व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ ।

यसैबीच शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि शाखाले उत्पादन मिति, म्याद समाप्त हुने मिति र बिक्री मूल्य नै उल्लेख नभएको प्याजको बीउ बिक्रीवितरण गर्‍यो । कृषि शाखाले धनगढी स्थित निरपाल एग्रोभेटबाट खरिद गरेर ल्याएको शिव ब्राण्डको (नासिक- ५३) जातको प्याजको बीउको प्याकेटमा उत्पादन मिति तथा म्याद समाप्त हुने मिति नै उल्लेख नभएको पाइयो ।

नगरपालिकाले छुट्याएको रु. ४ लाख रकम मध्ये खरिद गरिएको गहुँ, मूला, प्याज लगायतका बीउको मूल्य बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी भएको र बीउको प्याकेटमा लेबलिङ र मूल्य समेत उल्लेख नभएको भेटिएपछि उक्त बीउ खरिद गरेका किसान र सहकारीले तुरुन्तै शाखामा फिर्ता गरिदिएपछि नगरपालिका विवादमा आएको हो । कृषि शाखाले आइतबार मात्रै ३२ जना कृषकलाई साढे ४५ किलो प्याजको बीउ बिक्री गरेको छ । खेती लगाउने समयमा नै नगरपालिकाको कृषि शाखाले कृषकलाई प्रत्यक्ष ठग्ने कार्य गरेपछि नगरले सहुलियत दरमा बीउबिजन उपलब्ध गराउला भन्ने आशामा कृषि शाखामा पुगेका कतिपय कृषकहरु खालीहात निराश फर्किए ।

यसअघि पनि विश्वभर संक्रामक रोगको रुपमा फैलिएको कोभिड- १९ का कारण गरिएको लकडाउनको समयमा विदेशबाट आएकालाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएको क्वारेन्टिनमा अप्रत्यासित खर्च गरेपछि नगरपालिका विवादमा आएको थियो । नगरले सो समयमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको नाममा ३ करोड बढी खर्च गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाु) र नेपाली काँग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलन नै गरे । सँगैका र उस्तै अन्य नगरपालिकाले कोभिड-१९ को बेलामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा गरेको खर्च र यस नगरले गरेको खर्चमा ठूलो अन्तर आउनु पक्कै शंकास्पद हो  । कोरोना कहरमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको राजनीतिक दलहरुले ठहर गरेका थिए । तर यस घटनालाई पनि छोपछाप पारियो ।

यस्तै  खप्तड शिक्षा सदन नामको फर्जी विद्यालयलाई स्थानान्तरण सहमति दिएपछि विवादमा आएको नगरपालिकाले थप अर्को गम्भीर त्रुटि गरेको पुष्टि भएको थियो । सो सम्बन्धमा संलग्न दोषीलाई गरिएको कार्वाहीको कुनै सुइँको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई गरिब व्यक्तिहरूप्रति खासै संवेदना नै छैन । ती व्यक्तिले सरकारले दिने घोषणा गरेका अनुदान पाऊन् भन्ने चाहना समेत स्थानीय नेतृत्वमा हुँदैन ।

यसरी एकपछि अर्को गम्भीर गल्ती गरेर नागरिक प्रति गैरजिम्मेवार बनेको शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्याय र शोषणको केन्द्र बनेको छ, जहाँ कानुनभन्दा स्थानीय शक्तिकेन्द्रको हाँकोडाँको चल्छ भन्ने कुरालाई यस घटनाले अझ सम्पुष्टि गरेको छ । त्यसकारण अब यस घटनामा संलग्न दोषीलाई कार्वाही नगरिए महिनैपिच्छे एकपछि अर्को गम्भीर गल्ती गरेर विवादमा आइरहने शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिको मौनता- संलग्नता कि अक्षमता  ? भन्ने तथ्य अझ प्रष्ट देखिनेछ ।