पूर्ण साउद
२०५२ फागुन २ गतेबाट तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थाल्यो । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भए । अर्ध सैन्य प्रकृतिको सुरक्षा संगठनको महसुस गरियो । अनि, जन्मियो– सशस्त्र प्रहरी बल । हुन पनि, नेपाल प्रहरीको प्रकृति नै मूलतः आन्तरिक सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । सैन्य प्रकृतिका संगठन देशको सार्वभौमसत्ता र सीमा सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल यी दुवै संगठनभन्दा भिन्न जिम्मेवारी र कर्तव्यसाथ गठन भएको हो । यसका लागि सरकारले सुझाव समिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिले देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अध्ययन गरेर अर्धसैन्य बलको आवश्यकता औंल्याएको थियो । राज्यको प्रथम कर्तव्य भनेकै जन र धनको सुरक्षा हो । उक्त कर्तव्य शासकीय शक्तिको अवशिष्ट अधिकार हो । अर्थात् राज्यबाहेक उक्त अधिकार अन्य कुनै पनि संघसंस्था वा व्यक्तिसँग हुँदैन । मुलुकको सुरक्षा अवस्थाका मूलतः दुई आयाम छन् । पहिलो, आन्तरिक, दोस्रो बाह्य सुरक्षा ।

प्रहरी बर्दीसहितको नागरिक प्रतिनिधि हो भने, नागरिक बिना बर्दीको प्रहरी हो भन्ने भावनाको विकास गर्न जरुरी छ। नेपालको भू–अवस्थीति, आन्तरिक द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा नीति, महामारी, विश्व व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार र विद्युतीय प्रविधिहरूले विकासले सुरक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको देखिन्छ । अर्कोतिर, विभिन्न देशबीचको समन्वय, सहकार्य र सामीप्यता वृद्धि भई विश्व नै एउटा ग्राममा परिणत भएको छ । अर्थात्, विश्वको कुनै एक देशमा हुने परिर्वतनले तत्कालै अन्य देशलाई समेत प्रभाव पार्ने र शान्ति सुरक्षामा समेत जटिलता सिर्जना हुने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले स्थापनाको छोटै अवधिमा पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षा, जनताको जीउधनको रक्षा, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सीमा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि भौगोलिक कठिनाइ र कठ्यांग्रिँदो चिसोमा पनि देश र जनताका पक्षमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा रक्षामा अहोरात्र खटिरहेको छ । देश र जनताको सेवामा समर्पित यो संगठनका संस्थापक महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठसहित ३ सय १९ जनाले प्राणोउत्सर्ग गरिसकेका छन् । मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्व निरूपणमा समेत सशस्त्र प्रहरी बलले गौरवशाली भूमिका निर्वाह गरेको छ । मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका स्वर्णिम अक्षरले अंकित छभन्दा अत्युक्ति नहोला । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मात्र होइन, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्न खेलेको भूमिका पनि उत्तिकै सराह्रनीय र ऐतिहासिक छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा त सशस्त्र प्रहरी बल अब्बलमात्र होइन, उदाहरणीय नै छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्प, २०७५ सालको विश्वव्याधि कोभिड–१९ को महामारी, २०८१ र २०८२ सालका प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो तथा देशका विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोर र वीर सिपाहीहरूको भूमिकाले जनताको मनमनमा बस्न संगठन सफल भएको छ । सशस्त्र बलले सीमा सुरक्षा र राजस्व प्रवद्र्धनको लागि गरेको योगदानसमेत अतुलनीय छ ।

मुलुकको संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २६६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था, धारा २६७ ले नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था र धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा २६८ को उपधारा (१) मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने भनी उल्लेख गरेको छ । उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । उपधारा (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख छ । उपधारा (४) मा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ ले सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले देहायबमोजिमका कार्य गर्ने प्रयोजका लागि सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गर्नेछ ः

(क) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न ।
(ख) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न ।
(ग) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न ।
(घ) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्न ।
(ङ) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैविक प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्दारमा सहयोग पु¥याउन ।
(च) नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरीत व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ।
(छ) नेपालको सीमा सुरक्षा गर्न ।
(ज) बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहमा रही सहयोग गर्न ।
(झ) नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न ।
(ञ) नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठह¥याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न ।
(ट) यो ऐन र अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका कार्य गर्न ।
(ठ) नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्न ।

उपदफा (२) मा सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई सूचना जानकारी गराउनु पर्ने र उपदफा (३) ले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रत्योजन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

संविधान, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ र मौजुदा नेपाली कानुन प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालनमा निम्न समस्या देखिएका छन् :

कानुनी समस्या
दोहोरोपन
अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा
जिम्मेवारीपनको अभाव
समन्वय, सहकार्य र एकतामा समस्या
सीमा सुरक्षा, भिड नियन्त्रण, कारागार सुरक्षा, संस्थाको सुरक्षा र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा आदिमा कतै दोहोरोपन र कतै खालिपन देखिन्छ । कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले मात्र कार्य प्रभावकारी बनाउन सक्ने भएकाले सुरक्षा क्षेत्रलाई समन्वय, सहकार्य र एकताबद्ध पार्न स्पष्ट ऐन, नियम र कार्यविधि आवश्यक छ।

मुलुकमा सुरक्षा चुनौतीका प्रमुख कारणहरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र आपराधिक गतिविधि हुन् । राजनीतिक समस्या वैचारिक, सैद्धान्तिक, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्ग, रङ, वर्ण, भाषिक र धार्मिक स्वरूपमा राजनीतिक स्वार्थ अनुसार देखा पर्छन्। सामाजिक रूपले सम्बन्धविच्छेद, यौवन स्वच्छन्दता, पारिवारिक कलह, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, लागुऔषध दुव्र्यसन वृद्धिले सामाजिक संरचनामा बेचैनको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नेपाली समाज आर्थिक रूपले उपभोगवादी समाजमा परिणत भएको छ । उत्पादक जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पलायन भएको कारण परम्परागत एवं निर्वाहमुखी उत्पादन घटेको छ। यस्ता विविध कारणहरूले देशको परम्परागत सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। जेन—जी विद्रोहपश्चात् सुरक्षा क्षेत्रमा चुनौती थपिएका छन्। जनतालाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मीमाथि सामूहिक ध्वंसात्मक र हिंसात्मक आक्रमणले मनोबल गिराएको छ। सरकार, राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र अन्य सामाजिक क्षेत्रबाट मनोबल उच्च पार्न पर्याप्त काम भएको छैन।

सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, काम, कर्तव्य र चुनौतीहरूको विश्लेषणले देखाउँछ कि विभिन्न किसिमका सुरक्षा रिक्तता छन्। यसको पूर्ति कानुनी संरचना, सरकारी तदारुकता र नागरिक समाजको समर्थन बिना सम्भव छैन। प्रहरी बर्दीसहितको नागरिक प्रतिनिधि हो भने नागरिक बिना बर्दीको प्रहरी हो भन्ने भावनाको विकास जरुरी छ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान विभाजित, नकारात्मक र असन्तुष्ट रहेको परिवेशमा राज्यका सरोकारवालाले आआफ्नो हिस्साअनुसार सहकार्य गरे शान्ति सुरक्षामा सुधार सम्भव छ। फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गरेर देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट मुक्त गर्न, उच्च सुरक्षा व्यवस्था र जनतामा भरोसा कायम गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

आमाबुवाविहीन मनिषा र ललिताको संघर्षपूर्ण जीवन : अभावबीच पनि शिक्षाको आशा

प्रकाश पार्की/ डडेल्धुरा: डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–३ किमोडी। सल्लाका अग्ला रुखहरू, पहाडको हल्का हावासँग लड्दै उभिएको एउटा डाँडो। त्यही

साढे चार लाख मूल्य बराबरको भन्सार छलीका विद्युतीय सामान बरामद

भुवन भट्ट । महेन्द्रनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले साढे चार लाख मूल्य बराबरको भन्सार छलीको विद्युतीय सामाग्री नियन्त्रणमा लिएको छ ।

गर्मीमा आँखाको ख्याल कसरी गर्ने ?

काठमाडौं । गर्मी यामका स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिन्छन् । तापमान बढेसँगै वायुमण्डलमा प्रदूषण पनि बढेको छ । तापमान वृद्धि र जलवायु